अपराधियों के विरुद्घ सख्त कार्यवाही के निर्देश

मुख्यमंत्री ने वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग से की समीक्षा

udaipur. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों से सीधी चर्चा कर कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अपराधियों के विरुद्घ सख्त कार्यवाही करने, अपने-अपने जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कडी नजर रखने तथा विभिन्न माफियाओं के विरुद्घ कार्यवाही करने, जिलों में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने वाले तत्वों के विरुद्घ सख्त कार्यवाही करने, कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए तैयार जिलास्तरीय कन्टीजेन्सी प्लान को अपग्रेड करने, विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों द्वारा राजमार्गों व अन्य स$डकों पर जाम लगाने व रास्ता रोकने की कार्यवाही को गंभीरता से लेने, कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर घटना के बारे में  मीडिया को तथ्यों से अवगत कराने के निर्देश भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने सडकों के निर्माण के बारे में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की और निर्देश दिए कि स$डकों के निर्माण व रख-रखाव में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समयबद्घ रूप से कार्य किया जाए। विडियो कान्फ्रेंसिंग में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरतसिंह एवं गृह राज्यमंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने भी निर्देश प्रदान किए।
उदयपुर जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने जानकारी दी कि जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सभी उपखण्ड मुख्यालयों को साढे पांच मीटर चौडी सडक से जोडना आवश्यक है। चार उपखण्ड मुख्यालय पूर्व से ही फोरलेन से जुडे हैं। बाकी के उपखण्ड मुख्यालयों को चौडी सडकों से जोडने के लिए 60 करोड रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए। पुलिस अधीक्षक आलोक वशिष्ठ ने कानून-व्यवस्था की जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक गोविन्द गुप्ता, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, अतिरिक्त जिला कलक्टर(नगर) एम.एल.चौहान, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता बी. राणावत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन. के. बैरवा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।