जन सुनवाई में 1750 में से 1400 समस्याएं निस्तारित

udaipur. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीतसिंह मालवीया ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित जन सुनवाई में अधिकारियों एवं शिकायतकर्ताओं के एक साथ बैठकर की गई कार्यवाही से कई लोगों को हाथों-हाथ न्याय मिल गया। श्री मालवीया गुरुवार को बड़गांव पंचायत समिति परिसर में आयोजित जिलास्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में उद्बोधन दे रहे थे।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में सभी ने पूरी इच्छाशक्ति से कार्य कर अंजाम दिया था, उसी का परिणाम था कि अभियान में उदयपुर जिला अव्वल रहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन सुनवाई के दौरान लंबित प्रकरणों में अधिकारी त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करें। मालवीया ने कहा कि जनसुनवाई में महानरेगा में रोजगार पाने एवं मजदूरी भुगतान, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, मां-जननी शिशु सुरक्षा योजना, निशुल्क दवा वितरण, पालनहार, विधवा, वृद्घावस्था पेंशन आदि योजनाओं में एक भी प्रकरण प्राप्त नहीं होना इस बात का द्योतक है कि इन योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है।
जिला कलक्टर ने कहा कि विडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले ब्लॉकस्तरीय जन सुनवाई हुई। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में 1750 विभिन्न प्रकार के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 1400 से अधिक प्रकरणों में जवाब प्राप्त हो गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत समस्याओं के प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण 15 दिन की अवधि में करें।
जिला प्रमुख मधु मेहता, उदयपुर ग्रामीण विधायक सज्जनदेवी कटारा, मावली विधायक पुष्करलाल डांगी, पुलिस अधीक्षक आलोक वशिष्ठ, प्रधान जमनालाल मोड, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।