सीएस से बात करेंगे हाईकोर्ट बैंच पर

संभागीय आयुक्त की पहल पर जयपुर जाएंगे अधिवक्ता
14 अगस्त तक संभाग भर में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार

Udaipur. अब सिर्फ मांग या जरूरत नहीं, अब तो हक है हाईकोर्ट की बैंच का। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर सोमवार को अधिवक्ताओं के घेराव और उनके संकल्प  को देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। संभागीय आयुक्त के मुख्य सचिव से बात करने के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं को जयपुर बातचीत का निमंत्रण दिया। कल जयपुर के लिए प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा।

मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के बैनर तले एक पखवाडे़ से चल रही तैयारियों के बाद बहुप्रतीक्षित संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन सोमवार को हुआ। इसके तहत कोर्ट में सुबह से अधिवक्ताओं सहित आमजनों का जुटना शुरू हो गया। आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठनों-संस्थाओं के नामों की भी घोषणा की जा रही थी।
सुबह‍ निर्धारित समय 11 बजे बजे सभी रैली के रूप में रवाना हुए। रैली का नेतृत्व समिति के संयोजक रमेश नंदवाना, महासचिव शांतिलाल पामेचा, संरक्षक फतहलाल नागोरी, बार अध्यक्ष भरत कुमार जोशी आदि कर रहे थे। रैली में सबसे आगे महिला अधिवक्ता थीं। रैली में राजसमंद, भीलवाडा़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाडा़, डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही आदि जिलों के अधिवक्ता भी शामिल हुए। रैली न्यायालय परिसर से प्रारम्भ होकर हॉस्पिटल रोड होते हुए चेटक सर्कल, पहाड़ी बस स्टेण्ड से गुजरते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पर जाकर सभा में परिवर्तित हो गई। आंदोलन के अगुवाओं ने आंदोलन के कारणों से जनता को अवगत कराया।
वक्ता्ओं ने संभागीय आयुक्त को उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच खोले जाने की मांग का विस्तृत ज्ञापन सौंपा तथा वार्ता की। संभागीय आयुक्त ने मुख्य सचिव से बात की जिन्होंने उदयपुर मं  हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के मांग पर विस्तृत चर्चा जरूरी बताई तथा संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमण्डल को गृह सचिव, विधि सचिव एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से वार्ता हेतु निमंत्रण दिया। इस पर प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्यों ने तय किया कि संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रस्ता वित धरना व घेराव को अब न्यायालय के यहां दिया जाएगा। सम्पूर्ण मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की सभी अदालतों में 14 अगस्त तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया।
सभा को निगम की महापौर रजनी डांगी, महाराणा महेन्द्रसिंह मेवाड़, कांग्रेस नेता के. के. शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भटृ, देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष लालसिंह झाला, उप जिला प्रमुख जिला परिषद उदयपुर श्याम लाल चौधरी, जिला परिषद सदस्य परमानंद मेहता, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह पंवार, सुविवि छात्रसंघ अध्यक्ष पंकज बोराणा, छात्र संघर्ष समिति के संयोजक सूर्यप्रकाश सुहालका, सी पी एम नगर सचिव महेश शर्मा, पूर्व सांसद महावीर भगोरा, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, , मेवाड सिन्धु बिगेड के प्रकाश चंदानी, सिन्धी समाज के प्रतापराय चुग, आम आदमी पार्टी विजय गोयल, महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक मंच के भंवर लाल सेठ, जिला मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बक्ष, यूथ मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष अख्तर अली सिद्वकी, राजस्थान किसान संघ के अध्यक्ष मांगीलाल मीणा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के मंजू सिंघवी, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन कौंसिल के अध्यक्ष पी. एस. खिंची, समाजवादी पार्टी के भंवरलाल वैरागी आदि ने संबोधित किया। सभा को उदयपुर बार अध्यक्ष भरत कुमार जोशी, प्रतापगढ़ के सुनील मेहता, राजसमन्द के अध्यक्ष बहादुर सिंह चारण, भीलवाडा बार अध्यक्ष राजेन्द्र कचोलिया, डूंगरपुर अध्यक्ष देवेन्द्र कटारा, चित्तौडगढ बार के अध्यक्ष दिनेश मोड़, बांसवाडा के अध्यक्ष नंदलाल पुरोहित ने बार कौंसिल के सदस्य रतनसिंह राव, सुरेशचन्द्र श्रीमाली एवं अधिवक्ता प्रमोदिनी बक्षी, जिला संयोजक सत्येन्द्रपाल सिंह छाबडा़ ने संबोधित किया। रैली में सभी वक्ताओं ने राजनीतिक दलों से व सरकार से राजधर्म निभाते हुए गरीब आदिवासी जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए आवश्यक बताते हुए यथाशिघ्र हाईकोर्ट बैंच स्थापित करने की मांग की।
अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमण्डल संयोजक रमेश नंदवाना, महासचिव शांतिलाल पामेचा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम सुन्दर शर्मा, फतहलाल नागोरी, पूर्व संयोजक बी.एल.गुप्ता, सुरेश चन्द्र श्रीमाली (भीलवाडा), कन्हैयालाल श्रीमाली (चित्तौडगढ), बहादुरसिंह चारण (राजसमंद), मनोज सिंह (बांसवाडा) जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे जो कल गृह सचिव, विधि सचिव राजस्थान सरकार से ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तत्पश्चात् गृह सचिव, विधि सचिव एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की खण्डपीठ स्थापना की मांग करेंगे एवं आंदोलन की आगामी रणनीति सरकार एवं संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक के पश्चात् 16 अगस्त 2013 को तय की जाएगी।