हाईकोर्ट बैंच को लेकर 25 को उदयपुर बंद

हाइकोर्ट खण्ड पीठ की मांग पर अधिवक्ताओं ने की बैठक

उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर एवं मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के तत्वावधान में आंदोलन के तहत अधिवक्ताओं ने 25 अगस्त  को उदयपुर बंद का आह्वान किया है। उल्लेनखनीय है कि संभाग में सरकार आपके द्वार है। ऐसे में यह सरकार के लिए चुनौती बन गया है।

हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना, महासचिव शांति लाल पामेचा, बार एसोसिएशन, उदयपुर के अध्यक्ष भरत कुमार जोशी, महासचिव गगन कुमार सनाढ्य ने उदयपुर बंद को सफल बनाने की अपील की। संचालन मीडिया समन्वयक ब्रजेन्द्र सेठ ने किया। इससे पूर्व बुधवार को अधिवक्ता ओं ने सम्पूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उक्त मांग को गरीब आदिवासी की मांग मानते हुए स्टाम्प वेण्डर्स, टाईपिस्ट, फोटो स्टेट व्यवसायी, नोटेरी अधिवक्ताओं ने अपना कारोबार बंद रखा।
सुबह न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने संगीतमय सुन्दरकांड का सामूहिक पाठ कर भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की कि जनता के द्वार आई राज्य सरकार को सदबुद्धि दे ताकि राज्य सरकार सम्पूर्ण मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की जनता को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करे। इसके बाद बार सभागार में विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, श्रमसेवी एवं श्रमिक संगठनों की बैठक हुई जिसमें विभिन्नि वक्ताकओं ने विचार रखते हुए 25 अगस्त  को उदयपुर बंद का आह्वान किया।
सिख समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रविन्द्रपाल सिंह कप्पू ने कहा कि दिल्ली व जयपुर जाकर विस्तृत मांग पत्र देना चाहिये। मांग के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 25 अगस्त को उदयपुर बंद रखें। गणेश डागलिया ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर जयपुर जाकर वार्ता करने तथा हम सब लोग इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान करें। मनोहर सिंह सच्च र ने कहा कि हाईकोर्ट बैंच नहीं देकर सरकार मेवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पेंशनर कर्मचारी संगठन के मुरलीधर गट्टानी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों का घेराव करें व घर-घर जाकर सम्पर्क कर सतत् प्रयासरत रहें। तीरथसिंह खेरलिया, प्रभुलाल खटीक, राजेश सिंघवी पार्षद ने भी बंद रखने में सहयोग का विश्वा स दिलाया। केएस मोगरा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केबिनेट व राज्यपाल से अनुशंसा करें। गोपाल दास सनाढ्य, विश्व हिन्दू परिषद के खुमाण सिंह चुण्डावत, नारायण सिंह भाटी, जन नागरिक अब्दुल रउफ अब्बासी, मेराज फाण्डेशन के अब्बासी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश खटीक, जगदीश चन्द्र पाल भी उपस्थित रहे।