लाइमस्टोन की नीलामी ने रचा इतिहास

राजस्थान सरकार की बड़ी कामयाबी

उदयपुर। राजस्थान सरकार ने ई-ऑक्शन द्वारा गुरूवार को सबसे बड़े लाईमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की। नागौर जिले के जायल तहसील स्थित लाईमस्टोन ब्लॉक में 168 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता के संसाधन मौजूद हैं।

नीलामी की दौड़ में सीमेन्ट की तीन नामी गिरामी कम्पनियों, ईमामी सीमेन्ट्स, जेएसडब्ल्यू सीमेंट एंव मंगलम सीमेन्ट थीं। ईमामी सीमेन्ट्स ने सभी कम्पनियों को पछाड़ते हुए सर्वाधिक 60.9 प्रतिशत की बोली लगायी। जिसने पूर्व में छत्तीसगढ़ में मिनरल ब्लॉक की सर्वाधिक 58.95 प्रतिशत की बोली को भी पीछे छोड़ दिया। दो सालों से धीमी रफ्तार से चल रहे इस सेक्टर में इस सफल नीलामी को राज्य की अब तक की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पूर्व में जुलाई में राजस्थान सरकार ने ब्लॉक्स की नीलामी की घोषणा की थी। उनका मुख्य एजेण्डा राजस्थान को खनन के क्षेत्र में शीर्ष पर लाना था। माईन्स सेक्रेटरी श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि, इस सफल नीलामी से प्रदेश के राजस्व में लगभग 6000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार भी सैकड़ों की संख्या में बढ़ेगा। राजस्थान पूरे देश में सीमेन्ट उत्पादन के क्षेत्र में 23 सीमेन्ट प्लान्ट्स के साथ पहले से अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने ईमामी सीमेन्ट्स को नीलामी में अव्वल रहने की बधाई दी व बताया कि वे उनके साथ काम करने के लिए आशान्वित हैं। उन्होंने बताया कि इस लाईमस्टोन ब्लॉक को उद्योग जगत की आवश्यकता व पसंद तथा साईज, लैण्डओनरशिप पैटर्न व आर्थिक आधार पर चुना गया था।
मिनरल ऑक्शन के नियम-2015 के तहत टेण्डरडॉक्यूमेंट की सेल के द्वारा यह प्रक्रिया गत 2 जुलाई को प्रारम्भ की गयी थी। नीलामी प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण की गयी। प्रारम्भिक बोली (बिड) तथा ई-ऑक्शन प्रक्रिया। प्रारम्भिक बोली 16 सितम्बर को खोली गयी थी तथा ई-ऑक्शन का फ्लोर प्राईस 16.59 प्रतिशत तय किया गया जो अब तक का सर्वाधिक था। 22 सितम्बर को लाईव ई-ऑक्शन में तीनों कम्पनियों ने बोली लगायी, जिसमें ईमामी सीमेन्ट ने बाकी दोनों कम्पनियों को पीछे छोड़ दिया। भारत सरकार ने पीएएमसीएएफ गठित किया है ताकि ऑक्शन ब्लॉक के लिए आवश्यक रूप से लिये जाने वाले एप्रूवल तथा क्लियरेंस में होने वाली देरी को कम किया जा सके। अब ईमामी सीमेन्ट एन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरी प्रक्रिया पूर्ण की ओर अग्रसर है।
अरोड़ा ने बताया कि सरकार राजस्थान को देशभर में खनन क्षेत्र में अव्वल लाने के लिए कृत संकल्प है तथा इस क्षेत्र में आवश्यक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान विश्वस्तरीय अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने तथा सभी पेन्डिंग एपलीकेशन्स को जल्द क्लियर करने में पूर्ण रूप से केन्द्रित है। खान विभाग अगले चरण की प्रक्रिया के लिए मिनरल ब्लॉक्स का चयन कर रहा है जिन्हें शीघ्र घोषित किया जायेगा। उन्होंने विभाग की तरफ से सभी आवश्यक सहयोग निवेशकों को देने की बात कहीं।