रिपोर्ट दे दी, सीधे दें फीडबैक : वसुंधरा

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर उदयपुर को 193 करोड़ की सौगात

उदयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि आज जब हम जनता के बीच जाकर पिछले तीन साल में किए गए विकास कार्यों और अच्छे कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, आप लोगों का भी फर्ज है कि विकास कार्यों का जो फायदा आमजन को हुआ है लोग हमें चिट्ठी लिखकर बताएं, ताकि हमें सीधा फीडबैक मिले और जो अच्छे फैसले हुए हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जा सके।

राजे राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को उदयपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद गांधी ग्राउण्ड में नसभा को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने करीब 193 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में लोग बड़े वादे करते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। हमने अच्छे काम और उसके ठोस परिणाम की बदौलत तीन साल के कार्यकाल में ही सुराज संकल्प पत्र में जनता से किए 75 प्रतिशत वादे पूरे कर दिखाये हैं, इसीलिए हम जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख रहे हैं।
राजे ने कहा कि अब जबकि वर्तमान कार्यकाल में दो वर्ष का समय ही बचा है, विरोधी जाति, मजहब सहित अलग-अलग मुद्दों पर प्रदेशवासियों को भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अपने प्रदेश को नम्बर वन बनाने के लिए प्यार एवं विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करना होगा।
सुन्दर और स्वच्छ उदयपुर अब बनेगा स्मार्ट : मुख्यमंत्री ने उदयपुर शहर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी मुझे उदयपुर आने का मौका मिलता है, तो मन खिल उठता है। इस शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने का बहुत कुछ श्रेय यहां के निवासियों को भी जाता है। उन्होंने कहा कि सुंदरता के लिए मशहूर उदयपुर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा है।
गांवों में सफल हुई योजनाएं अब शहरों में भी : राजे ने कहा कि गांवों के साथ-साथ शहरों में भी आधारभूत सुविधाओं का पूरा विकास करना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर आयोजित किए जायेंगे। इन शिविरों में शहरी क्षेत्र की आवासीय एवं वाणिज्यिक समस्याओं का समाधान होगा। शिविरों में आवासीय भूखण्ड एवं मकानों का नियमन करने के साथ ही पट्टे जारी किए जायेंगे। परिधि क्षेत्र में खातेदारी भूमि में बने हुए मकानों का 500 वर्ग मीटर तक निःशुल्क नियमन किया जायेगा और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही सिवायचक भूमि का आवंटन विकास कार्यों के लिए हो सकेगा।
राजे ने कहा कि गोमती चौराहे से उदयपुर का 1200 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। उदयपुर-चित्तौड़ राजमार्ग का 1100 करोड़, उदयपुर-देबारी 780 करोड़, उदयपुर-रतनपुर-श्याुमलाजी का 1250 करोड़ रुपये और उदयपुर बाईपास के 140 करोड़ रुपये के काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार हो गई है और स्वीकृति जल्द ही जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर सहित चार संभागीय मुख्यालयों पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जायेगा।