लोक सेवा देने का गारंटी अधिनियम लागू

पारदर्शी, जवाबदेह सरकार देने का कदम : मालविया

उदयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य सरकार की पहल पर आज से लागू किए गए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम-2011 को जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीतसिंह मालविया ने जनता को भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सरकार देने की दिशा में किए गए प्रयासों की कडी में सरकार का एक ओर ऐतिहासिक कदम बताया। वे जिला मुख्यालय के भण्डारी दर्शक मण्डप में आयोजित जिलास्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने कहा कि सेवाएं समयबद्घ रुप और पारदर्शी तरीके से जनता को मिले और वे समस्याओं से निजात पा सके, इसी को ध्यान में रखकर अधिनियम बनाया गया है. सांसद रघुवीर मीणा ने योजना को प्रदेशवासियों के लिए अनूठी योजना बताया.

अब बहानेबाजी नहीं

पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव ऊषा शर्मा ने बताया कि अधिनियम में वर्णित 15 विभागों की 108 सेवाएं प्राप्त करने के लिए किए जा रहे आवेदन में किसी प्रकार की फीस नही देनी होगी और इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

सेवा देने पर पुरस्कार भी

समारोह में संबोधित करते हुए जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि जिले को प्रथम आने पर 25 लाख रुपये की नकद राशि एवं शील्ड प्रदान की जायेगी। प्रावधान में अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रदत्त की गई सराहनीय उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जायेंगे। इसके लिए 50 लाख रुपये की राशि आरक्षित की गई हैं।

जिला प्रशासन तैयार

जिला कलक्टर ने अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी कि अधिनियम में वर्णित पदाभिहित अधिकारी स्तर की तैयारियों पर विशेष रुप से बल दिया गया हैं। पदाभिहित अधिकारियों के पास आवश्यक पावती रसीद, रजिस्टर आदि उपलब्ध हैं तथा कार्यालय के बाहर संबंधित विभाग से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं, अपील के नियम, आवेदन में संलग्न किए जाने वाले जरुरी दस्तावेज आदि के बारे में सूचना पट्ट लगा दिए गए हैं। सभी स्तरों पर प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया हैं।
समारोह में नगर परिषद सभापति रजनी डांगी, पुलिस महानिरीक्षक गोविन्द गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आलोक वशिष्ठ, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) एम.एल.चौहान मंचासीन थे।
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