मिला तो कुछ नहीं, देवास का पानी भी राजसमंद में

राज्य बजट को लेकर उदयपुर में चर्चाएं, कटारिया को कमतर किया किरण के सामने?

उदयपुर। राज्य  की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा विधानसभा में पेश बजट में हालांकि उदयपुर को कुछ खास नहीं मिला लेकिन देवास तृतीय फेज से राजसमंद पानी ले जाने की योजना के लिए 1064 करोड़ रूपए का जरूरत इंतजाम कर दिया। इसे उदयपुर भाजपा में गृहमंत्री कटारिया के वर्चस्व को कम करने से भी आंका जा रहा है।

उल्लेयखनीय है कि प्री बजट मीटिंग के नाते मुख्य मंत्री ने सभी संभाग मुख्यामलयों को खंगाला था। उदयपुर में हुई मीटिंग में राजसमंद को मात्र 10 मिनट और उदयपुर के नेताओं को एक घंटा मिला था। इससे कयास लगाया जा रहा था कि उदयपुर को बजट में खासे तोहफे मिलने चाहिए। राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वकरी और उदयपुर विधायक गुलाबचंद कटारिया में वर्चस्वल की लड़ाई जगजाहिर है।
बजट पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रघुवीरसिंह मीणा ने कहा कि बजट वादों का पुलिंदा है। युवाओं, किसानों, आदिवासियों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की। देवास तृतीय व चतुर्थ चरण का पानी, राजसमन्द ले जाकर उदयपुर जिले की भारी उपेक्षा की है। आने वाली 20-25 वर्षों बाद उदयपुर मे पेयजल की महत्ती आवश्यकता थी, परन्तु पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया की इस महत्वपूर्ण देवास योजना में महत्वपूर्ण बदलाव कर उदयपुर के साथ छलावा किया है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चिकित्सक व नर्सिंगकर्मियों की कमी है जिसे पूरा किया जाए।
देहात कांग्रेस अध्यक्ष लालसिंह झाला ने कहा कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार के इस बजट से युवाओ को किसी तरह का कोई रोजगार संबंधित प्रावधान नहीं किए गए। प्रदेश महासचिव गजेन्द्रसिंह शक्तावत, प्रदेश महासचिव जगदीशराज श्रीमाली, पूर्व विधायक बसन्तीदेवी मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष रोशनलाल नागदा, पूर्व जिला प्रमुख छगनलाल जैन, प्रवक्ता हेमन्त श्रीमाली, कौशल नागदा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिला दिवस पर पेश बजट में हकीकत से अलग जाकर महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की।
भाजपा देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रोशनलाल जैन, जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, देहात महामंत्री चन्द्रगुप्त सिंह चौहान, रामकृपा शर्मा ने बजट को अपूर्व जनकल्याणकारी करार देते हुए कहा कि इस बजट में राजस्थान की आम जनता के लिये ठोस योजनाओं को प्रस्तुत किया जाकर राजस्थान को 2020 तक पूर्ण विकसित राज्यो की श्रेणी में लाने का लक्ष्य राज्य की जनता के उत्थान के लिये वसुंधरा राजे के समर्पण और प्रण को दर्शाता है।