एलिवेटेड रोड : शहर में नहीं आ सकेंगे बडे़ वाहन

अधिकारियों की बैठक, चार विभागों ने सौंपे प्रस्ताव

Udaipur. शहर के व्यस्ततम मार्ग पर यातायात, आवागमन एवं पार्किंग की सुविधाएं देने के लिए उदयपोल से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड़ निर्माण के दौरान बडे़ वाहन शहर में नहीं आ सकेंगे। इन्हेंौ कोर्ट चौराहा से शास्त्री  सर्किल होते हुए दुर्गा नर्सरी रोड से निकालने का विकल्प  सामने आया है।

यह तथ्यस बुधवार को एडीएम व नोडल ऑफिसर मो. यासीन पठान के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में सामने आए। बैठक में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने केबल आदि स्थानान्तरित करने के लिए चार करोड़ 94 लाख 61 हजार रुपये तो जबकि भारत संचार निगम ने 2 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये का मांगपत्र भी प्रस्तुत किया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने लाइनें शिफ्ट करने आदि के लिए 184.62 लाख का प्रस्ताव दिया। नगर परिषद् ने उनके अधीन आने वाले नालों, सीवरेज लाइन, होर्डिंग्स व स्ट्रीट लाइटों को स्थानान्तरित करने के लिए गूगल पर अंकित मेप प्रस्तुत किया।
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूरजपोल, शास्त्रीनगर, देहलीगेट, कोर्ट चौराहा व ब्लींकर्स पोइण्ट के शिफ्टिंग व पुनर्स्थाभपना के लिए 118 लाख का एस्टीमेट प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत ने बैठक मे बताया कि उदयपोल से कोर्ट चौराहे रूट पर करीब 1400 ऑटो के लाइसेंस जारी किये हुए हैं जिन्हें रोड़ निर्माण के दौरान अन्य रूट से चलाने के लिए ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी।
शहर में संचालित निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर नायब तहसीलदार केबल हटाने की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने नगर विकास प्रन्यास के अधीक्षण अभियन्ता को एलएण्डटी कम्पनी के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर रिवाइज्ड डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में नगर विकास प्रन्यास के अधीक्षण अभियन्ता अनिल नेपालिया, उप पुलिस अधीक्षक यातायात महेन्द्र सिंह, नगर परिषद् के शिशिरकान्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अशोक शर्मा, एनएलसीपी योजना के टीम लीडर बीएल कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।