स्पंदन देगा देश भर के 6 साल तक के बच्चों को निशुल्क चिकित्सा

अब हर बच्चे को मिलेगा जीने एवं बढ़ने का हक

उदयपुर। मां भगवती विकास संस्थान द्वारा संचालित स्पंदन (राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त) एवं पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल की ओर से देश के 6 वर्ष तक के जरूरतमन्द बच्चों को निशुल्क मेडिकल, सर्जीकल एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पंदन के संस्थापक संचालक योगगुरू देवेन्द्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए बताया कि स्पंदन भारत का पहला ऐसा विशेषज्ञ शिशु गृह होगा जहां देश भर के जरूरतमंद बच्चे जिन्हें गरीबी के चलते उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उन गरीब और असहाय बच्चों को विश्वे स्तरीय मेडिकल, सर्जीकल एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस शिशु गृह में देश भर के बच्चों के लिए वेवसाइट के माध्यम देश के किसी भी कोने से जरूरत मंद व्यक्ति 6 साल तक के बच्चे की किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए सम्पर्क कर सकता है।
अग्रवाल ने कहा कि देश भर में लाखों बच्चे गरीबी के चलते इलाज न मिल पाने की वजह से असमय मौत का शिकार हो जाते हैं और खासकर आदिवासी बाहुल इलाकों में जहां पर किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है उन इलाकों के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम संजीवनी से कम नहीं है।
योग गुरू देवेन्द्र अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कई व्यक्तियों या संस्था ऐसे गरीब बच्चों का इलाज कराना चाहती हैं लेकिन उनके मन में यह शंका रहती हैं कि हमारे पैसों का सही उपयोग होगा कि नहीं। इसके लिए स्पंदन कि वेवसाइट पर उस बच्चें की बीमारी, किस हॉस्पीटल में उसका इलाज होगा एवं उस पर कितना खर्चा आएगा, यह सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी ताकि वह व्यक्ति या संस्था सीधा पैसा उस हॉस्पीटल के खाते में जमा करा सके। उन असहाय गरीब बच्चों का इलाज हो सके। स्पंदन द्वारा किसी भी बच्चे के इलाज के लिए किसी भी प्रकार का स्वयं द्वारा लेनदेन नहीं किया जाएगा वह केवल दानदाता और गरीब बच्चें के इलाज के लिए सेतू का कार्य करेगा।
पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने बताया कि स्पंदन के इस शुरू किए जा रहे विषेष कार्यक्रम में जाति और धर्म से परे देष के ऐसे सभी जरूरतमंद बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 साल है सभी तरह की मेडिकल, सर्जीकल एवं अन्य तरह की चिकित्सा सुविधाओं का निशुल्क लाभ उठा सकते है। साथ ही अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि दूसरे देशों के 0 से 6 साल तक के जरूरतमन्द बच्चों को आवश्यनकता होने पर निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।