नियम के विरुद्ध अब नहीं रह सकेंगे राजकीय क्वार्टर्स में

नियम विरुद्घ सरकारी आवासों पर काबिज कर्मचारियों के प्रति प्रशासन गंभीर

उदयपुर। राजकीय आवास में आवंटित करवाकर स्थानांतरित हुए, सेवानिवृ‍त्ता हुए, सेवा से हटाए गए, मृत्यु  होने या स्वकयं का मकान बन जाने के बावजूद यहीं रह रहे कार्मिकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संभागीय आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल जारी एक परिपत्र में कहा है कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित समय के बाद राजकीय आवास खाली कर देना चाहिए। परिपत्र की उपेक्षा करने पर अधिकारियों के विरुद्घ नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा।