आरएसएमएम का स्वीडन सरकार से एमओयू
udaipur. राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स प्रतिवर्ष करीब चार लाख टन के कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट स्वीडन को बेचेगी। इस संबंध में गत दिनों यहां आरएसएमएम और स्वीडिश एनर्जी एजेंसी के बीच समझौता हुआ।
इससे आरएसएमएम को प्रतिवर्ष सवा करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। यह पहली बार है जब स्वीडन सरकार ने भारत के किसी सरकारी उपक्रम के साथ समझौता किया है। कार्बन क्रेडिट का मतलब वातावरण में कार्बन के उत्सर्जन को बचाना है। गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के पर्यावरण मंत्रालय से मि. नैल और मिस सोहान मेमर ने आरएसएमएम के जैसलमेर स्थित पवन ऊर्जा के संयंत्र देखे। इसके बाद बुधवार को दोनों अधिकारियों ने आरएसएमएम की वित्तीय स्थिति, सामाजिक सेवा में कार्य सहित विभिन्न उत्पादों व कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की सालाना स्थिति का भौतिक सत्यापन कर चर्चा की।
आरएसएमएम के प्रोजेक्ट मैनेजर गोपाल गांधी ने बताया कि कार्बन क्रेडिट को लेकर स्वीडन सरकार के दो अधिकारी यहां आए थे और उन्होंने दस साल तक कार्बन क्रेडिट खरीद का समझौता किया है। इससे आरएसएमएम को सालाना सवा करोड़ की आय होगी।
