नाकोड़ा नगर : ग्रामीण विधायक को बताई पेयजल समस्या, कलक्टर से मिलेंगे क्षेत्रवासी
उदयपुर। शहर से सटे नाकोड़ा नगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने रविवार को ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा से उनके निवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौपा। लोगों ने सरकार आपके द्धार कार्यक्रम से पहले पेयजल की समस्या को दूर करने का ठोस आश्वासन मांगा।
इस पर विधायक ने कलक्टर से फोन पर बात कर लोगों को राहत पहुंचाने के संबंध मे प्रपोजल तैयार करने को कहा जिससे सरकार के सामने रखकर जनता की समस्या को दूर कराया जा सके।
धाउजी की बावड़ी क्षेत्र मे 15 साल पहले यूआईटी द्धारा कन्वर्ट हुई कॉलोनियों मे अभी तक पानी की पाइप लाइन नही बिछी है। पेयजल का संकट इतना है कि लोगो को टेंकर से पानी डलवाना पड़ता है। करीब 5 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र में नाकोड़ा नगर प्रथम द्धितिया तृतीय, श्री नाकोडा नगर, नाकोड़ापुरम्, सौभाग्य नगर आदर्श नगर और रकमपुरा की कॉलोनियां शामिल है। इस क्षेत्र के लोगो ने कई बार यूआईटी सचिव कलक्टर को ज्ञापन सौपकर क्षेत्र मे पेयजल संकट दूर करने की मांग की लेकिन कोई राहत नही मिल सकी। रविवार को इन कॉलोनियो के लोग ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा के निवास पर पहुंचे और क्षेत्र की पेयजल की समस्या का निराकरण कराने की मांग की। विधायक ने लोगो की मांग पर कलक्टर से इस संबंध मे फोन पर बात की ओर 5 हजार आबादी वाली शहर से सटी कॉलोनियो मे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा मे काम करने को कहा। विधायक ने बताया कि वह ट्रस्टी थे तब से इस क्षेत्र से वाकिफ है और सरकार आपके द्धार कार्यक्रम के तहत मेवाड़ संभाग मे आ रही है ऐसी स्थिति मे इस समस्या को वह गंभीरता से उनके सामने उठाएंगे उससे पहले कलक्टर से इस कार्य के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी।
मूलभूत सुविधा के नाम कुछ नहीं : इन कॉलोनियो मे न तो पानी की पाइप लाइन है और न ही टंकी जिससे पेयजल की आपूर्ति हो सके जबकि लोगो ने कन्वर्जन चार्ज यूआईटी को जमा करा चूके है। क्षेत्र मे सड़क,रोड़ लाइट,सामुदायिक भवन,पार्क और नालियों तक की प्रोपर व्यवस्था नही है जिस पर भी क्षेत्रवासियों ने विधायक को अवगत कराया।
आज मिलेंगे कलक्टर से : विधायक द्धारा कलक्टर से बात करने पर सोमवार को सभी कॉलोनियो के लोग विधायक फूलसिंह मीणा के साथ सुबह 11 बजे कलक्टर ने मिलेंगे।को बुलाया है जिस पर इस समस्याा को लेकर विस्तृत चर्चा कर एक प्रपोजल बनाया जा सके ताकि जनता को मुलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।
