सरकार ने मानी मांगें
उदयपुर। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के आह्वान पर 16 फरवरी से प्रस्ताेवित राज्यव्याधपी अनिश्चित कालीन हड़ताल स्थिगित कर दी गई। यह निर्णय जयपुर में खाद्य विभाग एवं संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के मध्य हुई सकारात्मक वार्ता में राशन संघों की मांगें मान लेने पर किया गया।
वार्तानुसार मांगों में राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी रजिस्टर का संधारण डीलर द्वारा न कर सरकारी एजेन्सी के माध्यम से कराने, नए राशनकार्ड वितरित नहीं होने तक पुराने राशन कार्ड पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री यथावत देने तथा राशन डीलर के 60 वर्ष पर रिटायर्ड करने के आदेश को अमान्य कर पूर्ववत नियम ही लागू रखना आदि प्रमुख हैं।