प्रशासन शहरों के संग अभियान
udaipur. शहरवासियों की भूमि संबंधी प्रमुख समस्याओं के समाधान का लक्ष्य् लेकर राज्यक सरकार की ओर से 21 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक सभी 184 नगरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जाएगा।
अभियान में नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग की महत्ती जिम्मेदारी होगी। इसमें पट्टों का पंजीयन, कच्ची बस्तियों का नियमन एवं मानचित्र की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाने से नागरिकों की वर्षो पुरानी समस्याओं का निराकरण होगा। अनुमोदित योजना में यदि भूखण्ड अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अथवा पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर 30 सितम्बर, 2012 तक क्रय किया हुआ है तो ऐसे भूखण्ड का नियमन होकर भूखण्डधारक को पट्टा जारी कर भूखण्ड का वैधानिक मालिक बनाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन की दृष्टि से राज्य स्तर पर स्थानीय निकाय निदेशालय को तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर को समन्वयक बनाया गया है।
मानचित्र का अनुमोदन : भवन मानचित्र अनुमोदन की दृष्टि से अभियान के दौरान भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए गठित समिति के स्थान पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अन्तर्गत एम्पॉवर्ड कमेटी के निर्णयाधीन रहते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन : परिधि क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को पट्टे देने के अधिकार देने के बारे में परिधि क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार एवं विद्यालय, चिकित्सालय आदि के सार्वजनिक सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन अधिकार दिये गये हैं।
