उदयपुर. udaipur के उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सभागार में बुधवार को लगे शिविर में मुख्य अतिथि जिला कलक्टर हेमंत गेरा ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने से सरकारी अधिकारियों के आमजन के प्रति रूख एवं रवैये में परिवर्तन आयेगा तथा आमजन को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे. उद्योगपतियों को बताया गया कि सरकार की घोषित नई पब्लिक प्राईवेट उच्च _शिक्षा नीति के अन्तर्गत यदि कोई उद्योगपति पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहता है तो इसके लिये सरकार 5करोड़ रूपये की सबसिडी देगी. यह पूरी स्कीम राज्य सरकार के टेक्नीकल एज्युकेसहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
गेरा ने बताया कि उद्यमियों को अपनी समस्याएं लेकर बार-बार सरकारी विभागों में जाने की परेशानी को देखते हुए तय किया गया कि प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को यूसीसीआई में यह शिविर लगाया जाये. गेरा ने स्थानीय उद्यमियों के साथ मिलकर उदयपुर जिले के विकास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई. चैंबर अध्यक्ष सी. पी. तलेसरा ने स्वागत किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र टाया, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक गांधीवाल, उपाध्यक्ष विजय गोधा, पूर्वाध्यक्ष रमेश चौधरी, मानद महासचिव विनोद कुमट ने भी विचार व्यक्त किये.
पूर्वाध्यक्ष के. एस. मोगरा ने उद्योग विभाग द्वारा मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रेल्वे अण्डरपास के निर्माण हेतु रेल्वे को दी गई ४० लाख रूपये वापस मंगवाने का सुझाव दिया. पूर्वाध्यक्ष वीरेन्द्र सिरोया ने गुजरात पेटर्न पर विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में सप्ताह में एक निश्चित दिन को विद्युत कटौती करने का सुझाव दिया। होटल एसोसिएशन के मनीश गलुण्डीया ने एसटीपी कार्य जल्दी प्रारंभ करने का सुझाव दिया.
शिविर में रीको, नगर विकास प्रन्यास, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान वित्त निगम, एवीवीएनएल, खान विभाग, प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैक्ट्री एवं बॉयलर विभाग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित थे।
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