हिन्दुस्तान जिंक के सौजन्य से गांवों तक पहुंचेगी सरकार

हिन्द जिंक निर्मित अत्याधुनिक मोबाइल ऑफिस बस की चाबी 12 दिसम्‍बर को सौंपी जाएगी प्रशासन को

राजस्थान में देश की पहली ‘गतिमान प्रशासन योजना’ का प्रारंभ

udaipur. वेदान्ता समूह की जस्ता—सीसा एवं चांदी उत्पादक कंपनी हिन्दुस्तान जिंक द्वारा बनवाई गई अति अत्याधुनिक मोबाइल ऑफिस बस की चाबी सोमवार को कलक्ट्रेट में शाम 5 बजे हिन्दुस्तान जिंक के मुख्य प्रचालन अधिकारी अखिलेश जोशी उदयपुर के जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा को सौपेंगे।
हिन्दुस्तान जिंक द्वारा निर्मित इस बस की लागत करीब 50 लाख रुपए है। यह बस अपने आप में सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय है, जिसमें 9 खण्ड और एक विशेष पंजीयन काउण्टर है।  इसके तहत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव—गांव जाकर गांववासियों की समस्याओं को समझेंगे व मौके पर ही उनका समाधान करेंगे।
पूर्णत: वातानुकूलित इस बस में 9 खण्डों में अति आधुनिक कम्प्यूटर लगे हुए हैं तथा बस के पीछे एक बढ़ा टीवी स्क्रीन है जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामवासियों को दिखाया जाएगा। मोबाइल ऑफिस बस पर कामकाज के लिए आने वालों के लिए इस बस के ऊपर दो विंग्स हैं जिनके खुलने पर ग्रामवासियों के लिए छाया की व्यवस्था भी रहेगी। दस्तावेजों पर फोटो लगाने के लिए फोटोग्राफी काउण्टर है तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण के लिए एक काउण्टर है। बस में सीसी टीवी कैमरा है, जो अंदर हो रहे सभी कामकाज को रिकॉर्ड करेगा। इस रिकॉर्डिंग को प्रशासन भी देखेगा और सरकार को भेजा जाएगा।
प्रारंभ में, ‘गतिमान प्रशासन योजना’ जिले के आदिवासी बहुल कोटड़ा पंचायत समिति के 31 ग्राम पंचायत के 262 गांवों तक पहुंचेगी। बस से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, सप्ताह के प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को कोटड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाएंगे। बुधवार के शिविर से पहले सोमवार व मंगलवार तथा शुक्रवार के शिविर से पहले बुधवार व गुरूवार को संबंधित पंचायत और आसपास क्षेत्र के पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम आदि ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगे।

इन शिविरों में राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास, जलदाय, विद्युत, कृषि, पशुपालन, रसद आदि विभागों के अधिकारी काउण्टरों पर बैठेंगे और कार्य करेंगे और वहीं  मौके पर उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार भी उपस्थित रहेंगे।
राजस्थान सरकार की गतिमान प्रशासन योजना का लाभ खास तौर से उन ग्रामवासियों को मिलेगा जो किसी कारणवश या तो पहुंच नहीं पाते या फिर मिल नहीं पाते हैं। गतिमान प्रशासन योजना उन सभी ग्रामवासियों के लिए वरदान साबित होंगी।
हिन्दुस्तान जिंक सामाजिक कल्याण के उत्थान के लिए सदैव कटिबद्ध रहा है तथा प्रतिवर्ष अपनी इकाईयों के आस—पास के गांवों में समृद्धि, सामाजिक व आर्थिक विकास लाने के लिए प्रतिवर्ष 30-35 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।
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