udaipur. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद माहिर आजाद ने कहा कि गरीब, जरूरतमंद पिछडे़ अल्पसंख्यक तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं वाजिब हक दिलाने के लिए सभी विभागों को संवेदनशील होकर साझा प्रयास करने की जरूरत है।
वे सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित 15 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत तय कर लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित हो। जहां कहीं समस्या आए वहां जिला कलक्टर अथवा सरकार के स्तर पर समाधान निकाला जायेगा। आजाद ने बताया कि दो लाख रु. सीमा तक का ऋण आवेदन अब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्तर से तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी से अनुमोदित करवाकर स्वीकृत किये जा सकते हैं। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण का 15 फीसदी अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाना जरूरी होगा। बैठक में माछला मगरा के निकट स्थित कब्रिस्तान पर रास्ते के लिये रेलवे विभाग से बातचीत कर हल निकालने पर भी चर्चा हुई।
इस अवसर पर 15 सूत्री कार्यक्रम के अजीज खान, फैयाज हुसैन, डीआई खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, नगर परिषद आयुक्त सत्यनारायण आचार्य, महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक श्वेता फगेडि़या, अति. पुलिस अधीक्षक तेजराज सिंह, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक अरुणा शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक मान्धाता सिंह, लीड बैंक ऑफीसर ओपी मूथा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
