दूदू के समीप दिया यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने
राज्य में दस सेवाएं जुड़ेंगी ‘आधार’ से : मुख्यमंत्री
नई दिल्ली। जयपुर जिले में दूदू के समीप आधार समर्थित सेवा प्रदायगी कार्यक्रम के तहत उदयपुर के कुराबड़ की वालीबाई को 21 करोड़वां आधार कार्ड प्रदान किया गया। उन्हें यह कार्ड यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रदान किया।
इससे पहले वहां हुई सभा को श्रीमती गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह, मुख्यहमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार ने हमेशा आम आदमी की भलाई और खुशहाली के लिए काम किया है। हमारी यह कोशिश रही है कि गरीब भाई-बहनों को तरक्की के समान अवसर मिले। इसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने आधार परियोजना को शुरू किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है और दुनिया के दूसरे देश हमारी इस परियोजना को देख रहे हैं। आधार कार्ड का यह फायदा होगा कि इससे बैंक खाता खोलने, नया टेलीफोन कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकिट लेने तथा अन्य कामों में आम आदमी को मदद मिलेगी। छात्र-छात्राओं को इससे विशेष फायदा होगा। क्योंिकि बहुत मौकों पर परिचय पत्र दिखाना पडता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली छात्रवृत्ति, बुजुर्गों को पेंशन तथा चिकित्सा लाभ को सीधे लोगों के खातों में आधार के जरिए पहुंचाया जा सकेगा।
श्रीमती गांधी ने आधार परियोजना को सामाजिक समावेशी विकास के लिए सबसे बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने दो वर्ष पूर्व जब आधार की यह यात्रा शुरू की थी, तब यह संकल्प लिया था कि प्रत्येक देशवासी को आधार नम्बर देंगे जो हर आदमी की पहचान का आधार बनेगा। भारत जैसे बड़े देश एवं इतनी बड़ी आबादी को आधार कार्ड देना मामूली काम नहीं है।
इससे पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि आधार एक विशिष्ट पहचान नंबर है और हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतवासी के पास यह पहचान संख्या हो।
राज्य में दस सेवाओं को आधार से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा मुख्यसमंत्री अशोक गहलोत ने की। इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन पेंशन, मनरेगा जॉबकार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी, बिजली के कनेक्शन, संपत्ति पंजीकरण, भूअभिलेख नामांतरण और नकल, इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण विकास व पंचायतीराज की व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ चरणबद्घ तरीके से राजस्थान सरकार आधार आधारित करेगी।
उन्होंने घोषणा की कि एक लाख विद्यार्थियों को अगले शिक्षा सत्र से प्रतिवर्ष 500 रूपये प्रतिमाह पांच वर्ष तक उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रावृत्ति योजना का लाभ भी आधार कार्ड के आधार पर मिलने लगेगा। आधार कार्ड के जरिए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाएं 1 अप्रेल 2013 से लागू कर दी जाएंगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना आधार से जोड़ दी जाएगी।
इस अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार राज्यमंत्री सचिन पायलट, केन्द्रीय सामाजिक न्यााय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक, केन्द्रीय रेल एवं सड़क परिवहन मंत्री सी. पी. जोशी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोन्टेएक सिंह आहलूवालिया, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा, केन्द्रीय आयोजना राज्यमंत्री डॉ. अश्विनी कुमार भी उपस्थित थे।
