हाईकोर्ट आंदोलन में नहीं आने वाले वकीलों को नोटिस

हाईकोर्ट बैंच को लेकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, 33 वर्षों से कर रहे हैं आंदोलन

उदयपुर। बार एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर गुरुवार को धरना कर प्रदर्शन  किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताटओं ने कहा कि आन्दोलन को पूरे 33 वर्ष पूरे हो गये है और इस मसले पर दोनों राजनीतिक दलों के राजनेताओं व प्रदेश नेतृत्व ने मेवाड़ को सर्वाधिक सीटों का योगदान देने के बाद भी लगातार छला है।

बाद में हुई बैठक में धरना प्रदर्शन व आमसभा में नदारद रहने वाले, आंदोलन को सहयोग नहीं करने वाले 50 अधिवक्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। महासचिव कैलाश भारद्वाज ने बताया कि गत दो 7 तारीख के आन्दोलन में नदारद रहने वाले अधिवक्ताओं को बार ने चिन्हित किया है तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। अगली बार आंदोलन से गायब रहने वालों की सदस्यता समाप्त करने पर भी विचार किया गया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण खण्डेलवाल ने बताया कि धरने पर प्रत्येक अधिवक्ता को अपनी सहभागिता देनी है। धरने के दौरान अनुपस्थित रहने वाले सभी अधिवक्ताओं को अब हर बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ की स्थापना की मांग को लेकर गुरूवार को जिला न्यायालय परिसर में मेवाड-वागड़ हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति एवं जिला बार एसोसिएशन, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शान्तिलाल चपलोत की अध्यक्षता में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया और आम सभा के दौरान कई अधिवक्ताओं ने सरकार की और क्षेत्रीय नेताओं के मौन को लेकर आक्रोश व्यक्त किया।
मेवाड-वागड़ हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नन्दवाना ने क्षेत्रीय नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाये तो महासचिव शान्तिलाल पामेचा ने बांसवाड़ा में होने वाले संभागस्तरीय सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में पहुंच कर इस आंदोलन की आवाज बनने की बात कही। पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल जैन ने केन्द्रीय नेतृत्व से लगातार नई दिल्ली में सम्पर्क में रह कर मांग को पूरा कराने के लिये प्रयास करने तो जितेन्द्र जैन ने उदयपुर आगमन पर आने वाले केन्द्र व राज्य मन्त्री का घेराव कर अपनी मांग के प्रति ध्यानाकर्षण कराने पर बल दिया। अधिवक्ता हुकूम सिंह राणावत ने राज्य व केन्द्र सरकार को गुंगी-बहरी सरकार को जगाने तो सैयद हुसैन बंटी ने इस जनता को जोडकर लोगों के बीच जाने की बात कही। आम आदमी पार्टी के प्रकाश भारती ने उदयपुर संभाग में नुक्कड नाटकों के माध्यम से लोगों में जनचेतना जागृत करने एवं सीटू के सचिव रमेश खोखावत ने मजदूरों की ओर से अपना पूरा समर्थन देने की बात कही।
नोटेरी-स्टाम्प वालों का समर्थन
आंदोलन के दौरान उदयपुर जिला न्यायालय परिसर में नोटरी अधिवक्ता, स्टाम्प और टाईपिस्टों ने भी अधिवक्ताओं की मांग का समर्थन करते हुये अपना कामकाज व व्यवसाय पूरी तरह बन्द रखा और आन्दोलन को अपना सहयोग किया। पूरी तरह से रहा कामकाज ठप्प: बार एसोसिएशन, उदयपुर की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय की मांग को लेकर आज अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से अपने कामकाज को ठप्प रखा। न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति को न्यायालय ने स्वीकार आगामी तारीख पेशी प्रदान की।
मुख्यमन्त्री व राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि यह क्षेत्र संविधान की अनुसूची 5 के तहत विशेष क्षेत्र में आता है। कलक्टर ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।