जीएसटी काउंसिल के पहले कानून का अनुमोदन

जीएसटी कांउसिल की दसवीं बैठक उदयपुर में संपन्न

उदयपुर। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले कानून का अनुमोदन किया गया है जिसे अब केबिनेट में भिजवाया जाएगा।जीएसटी काउंसिल की पिछली नौ बैठकों में सामने आए कानूनी मसलों और प्रावधानों पर व्यापक मंथन हुआ।

वे शनिवार को उदयपुर में वस्तु एवं सेवा कर  (जीएसटी)  काउंसिल की दसवीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लीगल कमेटी के सुझावों के आधार पर ही जीएसटी कांउसिल प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी कानून की वजह से पहले पांच वर्षों में राज्यों को अगर कोई हानि होती है तो केन्द्र उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 4 व 5 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में अन्य ड्राफ्ट्स पर भी चर्चा कर सहमति बनाई जाएगी। काउंसिल की मेजबानी के लिए राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए जेटली ने कहा कि उदयपुर का नाम दुनिया में सुपरिचित है इसीलिए दिल्ली से बाहर जीएसटी की यह बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपालसिंह शेखावत, सीबीईसी के चेयरमैन नजीब शाह, केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख भी उपस्थित थे।