उदयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक
उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को आयुक्त राहुल जैन की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न कार्यो के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिए। बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के बलीचा एवं बडगांव स्थित सामुदायिक भवन को पाँच वर्ष के लिये पीपीपी मोड पर दिये जाने के लिए नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बलीचा सामुदायिक भवन हेतु सर्वोच्च दर राशि 27,24,000 रूपए प्रतिवर्ष एवं जी.एस.टी राशि 4,90,320 रूपए कुल राशि 32,14,320 रूपए एवं बडगांव सामुदायिक भवन हेतु सर्वोच्च दर राशि 12,60,000 रूपए प्रतिवर्ष एवं जी.एस.टी राशि 2,26,800 रूपए कुल राशि 14,86,800 रूपए प्राप्त होने से दोनों ही सामुदायिक भवनों की प्राप्त उच्चतम दर मय प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
राजस्व ग्राम धोली मगरी, बेडवास में स्थित प्राधिकरण द्वारा रूपांतरित क्षेत्र नाकोड़ा नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सौभाग्य नगर, गायत्री नगर इत्यादि में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल लाईन डाली जाकर हाउस कनेक्शन एवं अडानी गैस कम्पनी द्वारा भी गैस पाईप लाईन डाले जाने का कार्य वर्तमान लगभग पूर्ण किया जा चुका है, जिससे वर्तमान में उक्त सड़को की स्थिति उपयुक्त नही होकर घनी आबादी क्षेत्र में सुगमता से आवागमन नही होकर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके निदान हेतु प्राधिकरण द्वारा राशि 772.19 लाख रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के साथ ही शीघ्र नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी कर मौके पर कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।
नवरत्न क्षेत्र में सीवरेज लाइन के लिए 96.67 करोड़ की स्वीकृति : बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 में घोषित कार्य नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर में सीवरेज प्रणाली स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत डीपीआर तैयार करवायी जाकर डी.पी.आर. अनुसार सम्पूर्ण नवरत्न एवं न्यू नवरत्न क्षेत्र में लगभग 45 कि.मी. लम्बाई में सीवरेज लाईन डाले जाने के कार्य हेतु राशि रु. 96.67 करोड़ की डीपीआर का अनुमोदन करते हुए कार्य की स्वीकृति जारी की गई।
भूखण्डों का होगा लॉटरी से आवंटन : बैठक में प्राधिकरण की तीन योजनाओं यथा कलडवास आवासीय योजना में कुल 311 भूखण्डों, साउथ एक्स्टेंयन सेक्टर-ए आवासीय योजना में 550 भूखण्ड़ों एवं राजस्व ग्राम नोहरा में 248 आवासीय भूखण्ड़ों के संबंध में भी चर्चा की गई। तीनों योजनाओं में राजस्थान शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत व प्राधिकरण की लॉटरी समिति द्वारा जांच एवं अनुशंषा के आधार पर नियमानुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने एवं शेष रहे भूखण्डों को ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।
