नगर निकाय ही जारी करेंगे स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे
udaipur. मुख्य सचिव सी. के. मैथ्यू ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी ली एवं पट्टे जारी करने तथा अन्य प्रकरणों में आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया।
प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास जी.एस.संधु ने कहा कि अधिकाधिक लोगों को शिविरों के माध्यम से राहत पहुंचे। उन्होंने स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत वितरित किए जाने वाले पट्टों के संबंध में कहा कि संबंधित नगर परिषद् या नगरपालिका उनके क्षेत्र की नगर विकास प्रन्यास से एनओसी प्राप्त कर पट्टे जारी करें। स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी करने के लिये नगर परिषद को ही अधिकृत किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रशासन शहरों के संग अभियान के पश्चात् जनवरी माह में शुरु हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान तैयारियों की जानकारी ली। अतिरिक्त जिला कलक्टर बी. आर. भाटी ने राजस्व अभियान के संबंध में उदयपुर जिले की कार्ययोजना एवं होने वाले शिविरों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिले में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविरों का आयोजन होगा। इसके लिए उपखण्ड एवं तहसीलवार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जो अभियान के दौरान इसका प्रभावी निरीक्षण का कार्य भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आयोजित शिविरों में राजस्व विभाग सहित 18 विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहकर तत्काल समस्याओं का समाधान करेंगे। ये शिविर प्रात: 10 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक होंगे। संभागीय आयुक्त डॉ.सुबोध अग्रवाल ने राजस्व अभियान के दौरान वनाधिकार पट्टे देने पर चर्चा की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) मो.यासीन पठान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, नगर परिषद आयुक्त सत्यनारायण आचार्य, नगर विकास प्रन्यास के विशेषाधिकारी प्रदीपसिंह सांगावत, स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक दिनेश कोठारी भी मौजूद थे।
