हाइकोर्ट खण्डपीठ की मांग पर उदयपुर बंद की तैयारियां
उदयपुर। उदयपुर में हाईकोर्ट खण्ड पीठ की मांग को लेकर अब सरकार ने यह कहा है कि अगर यहां खण्डपीठ स्थापित कर दी गई तो अन्यत्र स्थानों से भी मांग उठेगी। बार एसोसिएशन एवं मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि यहां भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही बयानबाजी हो रही है।
उल्लेेखनीय है कि सोमवार को बंद की तैयारियां पूरी हो गई हैं वहीं पुलिस प्रशासन ने भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारियां कर ली हैं। बार अध्यंक्ष भरत कुमार जोशी ने बताया कि इस संबंध में रविवार शाम को कैंडल मार्च किया गया वहीं दोपहर में बंद की रणनीति तैयार की गई। बंद को सफल बनाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। तीन-तीन अधिवक्ताओं की 22 टोलियां शहर भर में समर्थकों के साथ बंद कराने निकलेगी। साथ ही आरसीए में प्रस्तावित केबिनेट ब्रीफिंग को निरस्ते कराने का प्रयास किया जाएगा, वहीं जाकर प्रदर्शन कर धरना दिया जाएगा।
संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने बताया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की जनजातियों की दशा सुधारने के लिए अलग से जनजाति आयुक्त नियुक्त किया गया है इस तरह का कोई आयुक्त अन्य इलाकों में नहीं हैं। साथ ही गवर्नर को सलाह देने के लिए जनजाति सलाहकार समिति भी बनाई गई है जो इस इलाके के सुशासन के लिए गर्वनर को सलाह देने का काम करती है।
