हाईकोर्ट नहीं देने के बयान के विरोध में बहिष्कार

उदयपुर के अधिवक्ता ओं ने किया प्रदर्शन

उदयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा अपने उदयपुर दौरे में ली गई संभाग स्तरीय प्री बजट की बैठक में उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना करने से इंकार करने और अधिवक्ताओं से बात नहीं करने के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया और प्रदर्शन करते हुए टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया।

संभाग स्तरीय प्री बजट बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिलाल चपलोत ने हाईकोर्ट बैंच स्थापना की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री वसुन्धरा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। इसके साथ ही बार अध्यक्ष भरत जोशी के नेतृत्व में अधिवक्ता ज्ञापन देने के लिए गए थे। जो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया और ना ही जिला प्रशासन दिला सका। इसके विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। नारेाबजी करते हुए सभी कोर्ट चौराहे पर एकत्रित हुए। कोर्ट चौराहे पर अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंख्ला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे से भी अधिक समय तक अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ता एक गाड़ी पर चढ़ गए और प्रदर्शन किया। मामले को देखते हुए पुलिस ने सारा यातायात मोड़ दिया था। पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात किया था। इस दौरान चौराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसे हाईकोर्ट बैंच के संयोजक शांतिलाल चपलोत, संभागीय सचिव अरूण व्यास, पूर्व संयोजक रमेश नंदवाना, बार अध्यक्ष भरत कुमार जोशी, महासचिव रामलाल जाट, जिला संयोजक सत्येन्द्रपाल सिंह छाबडा, भरत वैष्णव, कमलेश दवे, मन्नाराम डांगी, गोतम लाल सिरोहिया आदि ने सम्बोधित किया। सभा के बाद जिला प्रशासन के नकारापन व प्रतिनिधिमण्डल का ज्ञापन दिला पाने में असफल रहे पर निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया।