मेवाड़ के साथ फिर छलावा
उदयपुर। हालांकि रेल बजट में नई ट्रेनों की कोई घोषणा नहीं हुई और न ही मेवाड़ को कुछ मिला लेकिन आमजनों के लिए सुविधाएं, वाई फाई, महिलाओं की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं को लेकर सराहना मिली है। उदयपुर-अजमेर को विद्युतीकृत करने के लिए भी बजट में मंजूरी मिली है।
उत्त र पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार रेवाडी़-जयपुर-पालनपुर एवं रेवाडी-हिसार (पूर्व में स्वीकृत), हिसार-भटिण्डा-सूरतगढ-भिलडी (फलौदी-जैसलमेर सहित), भिवानी-रोहतक एवं अजमेर-उदयपुर (कुल 1573 किमी) पर अनुमानित लागत करीब 1423 करोड़ आएगी।
भाजपा व्या्पार प्रकोष्ठ) की राष्ट्रीवय कार्यकारिणी के सदस्यल तनवीरसिंह कृष्णाोवत ने कहा कि किराये में वृद्धि नहीं कर आमजन को राहत दी गई है वहीं हेल्पलाइन के नए दो और नंबर जारी किए गए हैं जिससे रेलयात्रियों को सुरक्षा व सुविधा मिलेगी। माल ढुलाई क्षमता डेढ़ गुना करने से व्यापारियों को आसानी रहेगी और माल अधिक मात्रा में मंगाया व भेजा जा सकेगा। जहां वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है तो वहीं आरक्षण की सुविधा अब दो की जगह चार माह पहले कर दी जाएगी।
मेवाड़ के साथ फिर छलावा : कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लालसिंह झाला, प्रवक्ता हेमन्त श्रीमाली, सचिव कमल सिंह चौधरी आदि ने कहा कि रेल बजट में रेल मंत्री ने अच्छे दिनों का सपना देख रही आम जनता के साथ धोखा किया है। डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद रेल किराए में कमी नहीं की गई। रेल्वे के विस्तार एवं नई रेल गाड़ियों हेतु कोई घोषणा नहीं की गई।
इन नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रेल मंत्री द्वारा मेवाड़ के साथ छलावा करते हुए अहमदाबाद, उदयपुर, हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई, जिससे यूपीए सरकार के समय स्वीकृत योजना की लागत बढ़ेगी। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस सरकार के समय प्रस्तुत रेल बजटों में मेवाड़ को कई सौगातें मिली और उदयपुर-अहमदाबाद आमान परिवर्तन हेतु 2009 से 2013 तक एक अरब 9 करोड़ की राशि के साथ ही 56 अण्डरपास बनाने, आधुनिक सुविधाएं विकसित कर ए क्लास स्टेशन बनाने के साथ ही रेल्वे ट्रेनिंग इंस्ट्टीयूट में 100 कमरों का छात्रावास तथा कई ट्रेनों का विस्तार एवं नई ट्रेनें दी गई।
आजादी के बाद का सर्वश्रेष्ठ रेल बजट : पूर्व भाजपा देहात महामंत्री रोशनलाल जैन ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश के बजाय पहली बार रेल बजट में दो तिहाई राशि आम यात्रियों की सुविधाओं व सुरक्षा के लिये खर्च की जानी है।
